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PM E-Bus Seva: भारत की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें,केंद्र सरकार ने दी मंजूरी,पढ़ें डिटेल

PM E-Bus Seva

PM E-Bus Seva (Google)

PM E-Bus Seva: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कांफ्रेंस ने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम ई-बस सेवा योजना (PM E-Bus) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की ओर से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ-साथ भारतीय रेलवे (Indian Railway) के लिए भी 7 परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना (PM E-Bus) के लिए करीब 57, 613 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. जिसमें देश भर के अलग-अलग हिस्सों में 10,000 से भी अधिक इलेक्ट्रिक बसों को संचालन किया जाएगा.

20,000 करोड़ देगी केंद्र सरकार

दरअसल, पीएम ई-बस सेवा योजना में खर्च होने वाली 57,613 कारोड़ रूपये की राशि में केंद्र सरकार की ओर 20,000 करोड़ रूपये देने का फैसला लिया गया है. मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है. इसीलिए अब देश के करीब 100 बड़े शहरों में 10, 000 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है.

किन-किन शहरों की सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक बसें?

हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि, इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किन शहरों में किया जाएगा. लेकिन इन शहरों का चयन चुनौती पद्धति के आधार पर किया जाएगा, इस योजना के तहत 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कर किया जाएगा जहां पर किसी सर्विस को प्राथमिकता नहीं दी जाती है. ताकि वहां के लोगों को मदद मिल सके.

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55,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार

केंद्र सरकार और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत चलाई जा रही है इस योजना को 2037 तक चलाने का फैसला लिया गया है. यानी कि 10 सालों तक इसे सहयोग दिया जाएगा. जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट राज्यों, सभी राजधानियों, हिल स्टेशन और केंद्र शासित प्रदेश को सबसे पहले जोड़ा कनेक्ट किया जाएगा. अच्छी बात ये है कि, इस स्कीम के तहत सीधे तौर पर 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.

मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा दी जायेंगी ये सुविधाएं

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत, साइकिल लेन, गैर मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइक शेयरिंग और बस रैपिड परिवहन परियोजना विकसित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मल्टीमॉडल इंटरचेंज, इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कई नई सुविधाएं भी शुरू की जाएगी.

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